सितारगंज:(चरनसिंह सरारी) उत्तराखण्ड राईस मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा राईस मिलर्स की विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए कैबिनेट मंत्री श्रीमति रेखा आर्या खाद्य एवं रसद विभाग देहरादून में वार्ता की गई। कैबिनेट मंत्री द्वारा राईस मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों से सौर्हादपूर्ण वार्ता की गई एवं समस्याओं को सुना गया। बैठक में राईस मिलर्स एशोसियसन के प्रदेश अध्यक्ष नरेश कंसल द्वारा मुख्य रूप से अवगत कराया गया कि धान खरीद वर्ष 2024-25 में सरकारी धान खरीद योजना के अन्तर्गत कच्चा आढती के माध्यम से जो धान किसानों का खरीदा गया है उसका चावल सरकार को देने हेतु माह अक्टूबर 2024 से माह फरवरी 2025 तक मात्र 11 लाटों में कुल 1980 कु० ही मिलर्स द्वारा सरकार को प्राप्त हुआ है और इसमें अधिकाश सेन्टरों पर स्पेस न होने के कारण लाटे नही उतर पा रही है जबकि मिलर्स एफ०सी०आई० में चावल उतारने के लिए भी तत्पर है लेकिन एफ०सी०आई० में कोई स्पेस नही मिल पा रही है जिससे कि मिलर्स को वित्तीय हानि हो रही है। साथ ही अनुरोध किया गया कि अधिक से अधिक गोदामों में स्पेस की व्यवस्था कराकर निर्धारित समय पर मिलर्स का चावल उतारने की व्यवस्था की जाए जिससे कि मिल का चावल समय से उतर सके। क्योंकि भारत सरकार की ओर से भी जारी आदेश के अनुसार 30 मई 2025 तक की तिथि निर्धारित की गई है।इधर केबिनेट मंत्री द्वारा इस विषय को गम्भीरता से लेते हुए सारा मूवमेन्ट एक साथ जारी करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिये गये तथा परिवहन दरों पर निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन करने का आश्वासन दिया है।प्रदेश अध्यक्ष नरेश कंसल द्वारा विकास सेस 0.50 प्रतिशत को कम करने के विषय पर भी केबिनेट मंत्री से चर्चा की गई कि हमारे द्वारा दिनांक 28 नवंबर 2024 की बैठक में अनुरोध किया गया था कि जब तक इसका निर्णय नहीं हो जाता है तव तक मण्डी समितियों को अन्य एजेन्सियों की भांति 2 प्रतिशत मण्डी शुल्क जमा कराने के लिए आदेश पारित किए जाए। आयुक्त 7 दिसंबर 2024 के कम में मण्डी समितियों द्वारा 15 मार्च 2025 तक प्रतिबन्ध के साथ 0.50 प्रतिशत विकास सेस की वसूली स्थगित की गई थी परन्तु अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। इस पर मंत्री द्वारा अवगत कराया गया कि इस सम्बन्ध में मण्डी बोर्ड के अध्यक्ष से वार्ता कर इस तिथि को आगे तक बढ़ाने का आश्वासन दिया है।प्रदेश अध्यक्ष महामंत्री द्वारा केबिनेट मंत्री को यह भी अवगत कराया कि सभी प्रदेशों में एक राष्ट्र एक नीति लागू की जाये, साथ ही यह भी अनुरोध किया गया कि आगामी धान खरीद नीति बनाते समय मिलर्स एवं किसानों की समस्याओं का संज्ञान लेते हुए नीति तैयार कराई जाए। इस पर केबिनेट मंत्री रेखा आर्या द्वारा आगामी 9-10 मार्च को सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक बुलाकर इस विषय पर वार्ता कर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया।इस बैठक में उत्तराखण्ड राईस मिलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष नरेश कंसल, उपाध्यक्ष रमेश गर्ग, कोषाध्यक्ष पंकज बांगा, महामंत्री श्याम अग्रवाल, मण्डी परिषद एवं अन्य विभागीय अधिकारी आदि उपस्थित रहें।
