उत्तराखंड में पंचायत राजनीति गरमाई: जिला पंचायत सदस्यों का शक्ति प्रदर्शन, 11 मई को प्रदेशभर में एक साथ ज्ञापन—मानदेय बढ़ाने से लेकर योजना समिति चुनाव तक बड़ी मांगें।

देहरादून/उधमसिंहनगर:(चरन सिंह सरारी) प्रदेश जिला पंचायत सदस्य संगठन उत्तराखंड की मंगलवार शाम 7 बजे आयोजित प्रदेश स्तरीय वर्चुअल बैठक में पंचायत व्यवस्था की अनदेखी और अधिकारों में कटौती को लेकर जोरदार नाराजगी फूटी और बड़े आंदोलन की रणनीति तय की गई। प्रदेश अध्यक्ष भास्कर सम्मल की अध्यक्षता और प्रदेश महामंत्री अजयवीर सिंह के संचालन में हुई इस अहम बैठक में कार्यकारिणी अध्यक्ष राजेंद्र सिंह रांगड़ ने जिला योजना समिति के चुनाव अब तक न होने पर गहरी चिंता जताते हुए इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अनदेखी बताया। चमोली और रुद्रप्रयाग में जिला योजना समिति की बैठक तक न होने और अन्य जनपदों में बिना समिति गठन के ही बैठक कराए जाने पर सदस्यों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। इतना ही नहीं, जिला पंचायत अध्यक्षों को समिति में सदस्य के रूप में शामिल किए जाने पर भी सदस्यों ने इसे पद की गरिमा के खिलाफ बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया। बैठक में चमोली के सुरेश कुमार बिष्ट द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे सर्वसम्मति से पारित करते हुए तय हुआ कि 11 मई सुबह 11 बजे पूरे उत्तराखंड में एक साथ जिलाधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री और पंचायती राज मंत्री को मांग पत्र सौंपा जाएगा। संगठन ने साफ किया कि अब पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकारों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जरूरत पड़ी तो बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। बैठक में प्रमुख मांगों में जिला योजना समिति के शीघ्र चुनाव, जिला पंचायत सदस्यों का मानदेय 30 हजार रुपये प्रतिमाह, विधायक निधि की तर्ज पर जिला पंचायत निधि की व्यवस्था, पंचायत कल्याण कोष बनाकर अप्रिय घटनाओं में 5 लाख की सहायता, तथा कोटेशन आधारित कार्यों की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने जैसी अहम मांगें शामिल रहीं। साथ ही जिला योजना में सदस्यों की योजनाओं को शामिल न करने और निधियों के असमान वितरण पर भी तीखा असंतोष व्यक्त किया गया।

प्रदेश महामंत्री अनूप राज ने मुख्यमंत्री से जल्द मुलाकात का प्रस्ताव रखा, जबकि सचिव दीपेंद्र कोहली ने योजनाओं की पात्रता को लेकर विस्तार से बात रखी। बैठक के अंत में प्रदेश अध्यक्ष भास्कर सम्मल ने संगठन को प्रदेश स्तर पर मजबूत बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि एक समान लेटर पैड, प्रेस विज्ञप्ति और प्रेस वार्ता के माध्यम से पूरे प्रदेश में एकजुटता का संदेश दिया जाएगा। वर्चुअल बैठक में चमोली, टिहरी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, उधम सिंह नगर, पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी, चंपावत, पिथौरागढ़ और देहरादून समेत सभी जनपदों के दर्जनों जिला पंचायत सदस्य शामिल रहे, जिन्होंने एकजुट होकर अपने हकों की लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया।