धान खरीद में मण्डी शुल्क भुगतान, परिवहन दरों एवं नीति में सुधार की मांग को लेकर राईस मिलर्स एसोसिएशन ने मंत्री रेखा आर्या से की मुलाकात, समाधान का मिला आश्वासन।

सितारगंज:(चरनसिंह सरारी) बीती 16 जुलाई 2025 को उत्तराखण्ड राईस मिलर्स एशोसिएशन के पदाधिकारियों ने कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्या से देहरादून में हरेला पर्व पर भेंट कर पौधा भेंट किया व शुभकामनाएं दीं, साथ ही राईस मिलर्स की प्रमुख समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रदेश अध्यक्ष नरेश कंसल ने अवगत कराया कि वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में कच्चा आड़तिया द्वारा खरीदे गए धान पर 2.5% मण्डी शुल्क जमा किया गया जबकि विभाग द्वारा केवल 2% का ही भुगतान किया गया है, शेष 0.5% विकास सेस का भुगतान अब तक नहीं किया गया है। साथ ही वर्ष 2024-25 से सभी एजेंसियों के लिए 2% मण्डी शुल्क लागू करने की मांग की गई। मंत्री महोदया ने इस मांग को उचित मानते हुए शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2019-20 के धान परिवहन बिलों का लंबित भुगतान, पिछले तीन वर्षों से अपरिवर्तित परिवहन दरों से मिलर्स को हो रही आर्थिक क्षति, और आगामी सीजन के लिए समय पर भुगतान अथवा भुगतान में विलम्ब पर ब्याज देने जैसी मांगों को भी प्रमुखता से रखा गया। चेतावनी दी गई कि यदि भुगतान प्रणाली में सुधार नहीं हुआ तो आगामी सीजन में मिलर्स केवल सीएमआर में कार्य करेंगे।

बैठक में उपाध्यक्ष रमेश गर्ग, महामंत्री श्याम अग्रवाल, प्रदेश मंत्री उमेश अग्रवाल एवं कोषाध्यक्ष पंकज वांगा भी उपस्थित रहे।