राईस मिलर्स की समस्याओं पर मुख्‍यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हुए संजीदा, एशोसिएशन ने सौंपा विस्तृत ज्ञापन, मण्डी लाइसेंस नवीनीकरण की तिथि बढ़ाने के दिए निर्देश।

देहरादून : (चरनसिंह सरारी) उत्तराखण्ड राईस मिलर्स एशोसिएशन के शीर्ष पदाधिकारियों ने बीते सोमवार को प्रदेश की कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्या के सान्निध्य में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट कर प्रदेश भर के राईस मिलर्स की ज्वलंत समस्याओं को लेकर एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मिलर्स की समस्याओं को पूरी गंभीरता से सुना और आश्वस्त किया कि जल्द ही समाधान किया जाएगा। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि धान खरीद वर्ष 2024-25 के दौरान सरकारी संस्थाओं की तर्ज पर मिलर्स ने केवल 2% मण्डी शुल्क जमा किया है, जबकि 0.50% विकास सेस नहीं लिया गया, जिस पर पूर्व में खाद्य मंत्री से वार्ता हो चुकी है और मामला वर्तमान में शासन स्तर पर विचाराधीन है।मिलर्स ने यह भी अवगत कराया कि मण्डी समितियों द्वारा बिना 0.50% सेस जमा किए लाइसेंस रिन्यू नहीं किए जा रहे हैं, जबकि 30 जून 2025 अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है। अतः शासन से निर्णय होने तक लाइसेंस नवीनीकरण की अनुमति दिए जाने का आग्रह किया गया। मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रमुख सचिव को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई के निर्देश दिए तथा मण्डी लाइसेंस के नवीनीकरण की अंतिम तिथि को एक माह तक बढ़ाने के मौखिक आदेश जारी किए। साथ ही आगामी धान खरीद नीति में कच्चे आड़तियों को हो रही आर्थिक हानि के संदर्भ में भी नई नीति बनाने की मांग की गई।

इस शिष्टाचार भेंट के दौरान प्रदेश अध्यक्ष नरेश कंसल, उपाध्यक्ष रमेश गर्ग, कोषाध्यक्ष पंकज बांगा, महामंत्री श्याम अग्रवाल व मंत्री उमेश अग्रवाल प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। राईस मिलर्स एशोसिएशन ने माननीया कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्या का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने न केवल मुख्यमंत्री से मिलवाया बल्कि समस्याओं को सामने रखने का अवसर भी प्रदान किया। इस प्रभावशाली भेंटवार्ता को लेकर प्रदेशभर के मिलर्स में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ है।